गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, एलडीसी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश

जयपुर  पंचायतीराज विभाग ने 10 हजार 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. 7 दिन के अंदर सभी जिलों में एलडीसी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने होंगे. पंचायतीराज आयुक्त ने जिला परिषद सीईओ को पत्र लिखकर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है. एक महीने के भीतर सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएगी. 6 साल से अटकी भर्ती को गहलोत सरकार ने केवल दो महीने मे सुलझा दिया.
पिछली सरकार में जी मीडिया ने बार बार अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर मुद्दा उठाया था. कई बार नियुक्तियों को लेकर आंदोलन किए गए.

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जिसके बाद में गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है और हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य संवर गया.
पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 साल से अटकी फाइल को मंजूरी दे दी है. लोकसभा चुनाव आचार सहिता लागू होने से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब एक महीने के बाद एलडीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो जाएंगी. पंचायतीराज अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले के बाद सरकार को धन्यवाद दिया है.
पंचायती राज एलडीसी भर्ती गहलोत सरकार के पूर्व कार्यकाल में निकाली गई थी. इसमें 19,000 से ज्यादा पदों के लिए नौकरियां निकाली गई थी. जिसमें से 9,000 पदों पर नियुक्तियां मिल चुकी थीं. जिसके बाद बीजेपी सरकार ने कार्मिकों को और अधिक लाभ देने के लिए 10 प्रतिशत हर साल बोनस अंक देने की घोषणा की, लेकिन घोषणा के बाद फ्रेशर ने हाईकोर्ट में बोनस अंकों के विरोध में एसएलपी लगाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने बोनस अंकों को आधा कर दिया. इससे भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को झटका लगा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कार्मिकों को 10 प्रतिशत बोनस अंक ही दिए जाएंगे. जिसके बाद विभाग ने करीब एक हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी.