शख्स का संतुलन बिगड़ा और मेट्रो ट्रैक पर जा गिरा, ट्रेन से दोनों पैर कटे

नई दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर गुरुवार सुबह हुए एक हादसे में स्टेशन पर इंतजार कर रहे 57 वर्षीय व्यक्ति ट्रैक पर जा गिरा। इस हादसे में चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर मेट्रो को रोकने की कोशिश कीए लेकिन तब तक वह मेट्रो की चपेट में आ गया। इस हादसे में जाचरिश नामक शख्स के दोनों पैर कट गएण् वह जनपथ स्थित टेक्सटाइल मंत्रालय में सरकारी कर्मचारी है हादसे के चलते लगभग 15 मिनट तक मेट्रो सेवा इस लाइन पर बाधित रही डीसीपी दिनेश गुप्ता ने बताया कि यह हादसा दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पर सुबह लगभग 9 बजे हुआण् 57 वर्षीय जाचरिश अपनी पत्नी के साथ स्टेशन पर मेट्रो का इंतजार कर रहे थे मेट्रो जब प्लेटफार्म पर आने लगी तो उसी दौरान वक्त वह अपना संतुलन खो बैठे और ट्रैक पर गिर पड़े लोगों द्वारा शोर मचाने पर चालक में तुरंत मेट्रो को रोका लेकिन तब तक वह इसकी चपेट में आकर घायल हो चुके थे घटना की जानकारी तुरंत मेट्रो के स्टॉफए सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस को दी गई

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गहलोत सरकार का आदेश, 15 मार्च से होगी सरसों, चना, गेंहू की खरीद

जयपुर: राजस्थान में कर्जमाफी के बाद गहलोत सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है. प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद 1 अप्रेल से प्रारम्भ की जाएगी. कोटा संभाग में सरसों और चने की आवक को देखते हुए 15 मार्च से सरसों और 25 मार्च से चना खरीद होगी. खरीद 90 दिनों तक की जाएगी. सहकारिता मंत्री उदयलाल आजंना ने बताया कि "किसानों से 8 लाख 50 हजार 275 मी. टन सरसों, 4 लाख 17 हजार 575 मी. टन चना खरीद का लक्ष्य रखा गया है. सरसों 4200 रुपये प्रति क्विंटल तथा चना 4620 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा. सरसों और चना की खरीद के लिए राजफैड द्वारा 455 केन्द्र बनाए गए हैं." सरसों की 246 और चना की 209 केन्द्रों पर खरीद किसान को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो इसके लिए उनके समीप की क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं. जिसमें सरसों के 246 तथा चना के 209 खरीद केन्द्र बनाए गए हैं. आवश्यकता होने पर खरीद केन्द्रों में वृद्धि भी की जाएगी. सरसों और चने की उत्पादकता को देखते हुए श्रीगंगानगर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़,...

आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग फसे क्रिकेटर एस श्रीसंत पर से सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन प्रतिबंध हटाया

आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर एस श्रीसंत पर लगा आजीवन प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई श्रीसंत पर अपने लगाए प्रतिबंध पर फिर से विचार करें| कोर्ट ने बीसीसीआई से श्रीसंत को सुनवाई का मौका देने और 3 महीने में सजा तय का आदेश दिया है| सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बीसीसीआई के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है अदालत ने कहा कि बीसीसीआई श्रीसंथ का भी पक्ष सुने| जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने बीसीसीआई से कहा कि वह श्रीसंत को दी गई सजा के बारे में तीन महीने के अंदर ही जल्द फैसला करे. अब श्रीसंत पर बीसीसीआई को तीन महीने के अंदर फैसला सुनाना होगा कि उनके उपर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद उन्हें क्या सजा दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद श्रीसंत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो फिर से मैदान में उतरने को तैयार हैं. तीन महीने के अंदर बीसीसीआई को फैसला लेना है. लेकिन , ये ज्यादा नही है मैंने इतना लंबा इंतजार किया है , थोड़ा इंतजार और सही. मैं लिएंडर पेस को आदर्श मानता हूं. जब वो 45 साल की उम्र मे...

गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, एलडीसी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश

जयपुर पंचायतीराज विभाग ने 10 हजार 29 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. 7 दिन के अंदर सभी जिलों में एलडीसी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन करने होंगे. पंचायतीराज आयुक्त ने जिला परिषद सीईओ को पत्र लिखकर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए है. एक महीने के भीतर सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएगी. 6 साल से अटकी भर्ती को गहलोत सरकार ने केवल दो महीने मे सुलझा दिया. पिछली सरकार में जी मीडिया ने बार बार अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को लेकर मुद्दा उठाया था. कई बार नियुक्तियों को लेकर आंदोलन किए गए. पढे-: नरेन्द्र मोदी ज़ी से पकिस्तान के लिये खतरा, अगर मोदी ज़ी रहे तो पकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा जिसके बाद में गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है और हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य संवर गया. पंचायतीराज विभाग ने मंगलवार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं. इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 साल से अटकी फाइल को मंजूरी दे दी है. लोकसभा चुनाव आचार सहिता लागू होने से पहले गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब एक...

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